भारताचे सरन्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ती सूर्यकांत

१० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हिसार (हरियाणा) येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्म. १९८१ मध्ये हिसार येथील सरकारी पदव्युत्तर महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केली. १९८४ मध्ये रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. १९८४ मध्ये हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात कायद्याचा सराव सुरू केला. १९८५ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यासाठी चंदीगडला स्थलांतरित झाले. संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये विशेषज्ञता. अनेक विद्यापीठे, मंडळे, महामंडळे, बँका आणि उच्च न्यायालयातही प्रतिनिधित्व केले. ७ जुलै २००० रोजी हरियाणाचे सर्वात तरुण महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती झाल्याचा मान त्यांना मिळाला. मार्च २००१ मध्ये वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती झाली. ९ जानेवारी २००४ रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून बढती होईपर्यंत त्यांनी हरियाणाचे महाधिवक्ता म्हणून पदभार सांभाळला. २३ फेब्रुवारी २००७ रोजी २२ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत सलग दोन वेळा राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य म्हणून नामांकन मिळाले. सध्या ते भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्वाखालील एक अभिमत विद्यापीठ असलेल्या भारतीय कायदा संस्थेच्या विविध समित्यांचे सदस्य आहेत. २०११ मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठाच्या दूरस्थ शिक्षण संचालनालयातून कायद्यातील पदव्युत्तर पदवीमध्ये प्रथम श्रेणी प्रथम क्रमांक मिळवण्याचा आणखी एक मान त्यांनी मिळवला. विविध प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन आणि उपस्थिती देखील त्यांनी दर्शविली आहे. ५ ऑक्टोबर २०१८ पासून हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला.
२४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे (NALSA) कार्यकारी अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर सेवा समितीचे (SCLSC) अध्यक्ष होते.
२४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारताचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.

०९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी निवृत्त होणार.