माननीय न्यायमूर्ती श्री. माधव. जे. जमदार ,प्रशासकीय न्यायाधीश

जन्म दिनांक : १३-०१-१९६७

कालावधी : ०७-०१-२०२० ते १२-०१-२०२९

जन्म १३ जानेवारी, १९६७ रोजी झाला. मूळचे पुणे (महाराष्ट्र) येथील. त्यांचे शालेय शिक्षण महाराष्ट्रातील विविध शाळांमध्ये झाले, ज्यात नाशिक येथील पेठे हायस्कूल आणि मुंबईतील दादर येथील शिवाजी पार्क येथील बालमोहन विद्यामंदिराचा समावेश आहे. त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील दादर येथील कीर्ती कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्समधून बी.एस्सी. केले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील माटुंगा येथील रामनारायण रुईया कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आणि १९८८ मध्ये औद्योगिक-विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्रात पदविका मिळवली, त्याच वेळी १९८९ पर्यंत एका औषधनिर्माण कंपनीत काम केले. त्यांनी मुंबईतील दादर येथील न्यू लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि १९९१ मध्ये एलएल.बी. पदवी मिळवली.

त्यांचे वडील श्री. जे. डी. जामदार हे १९६० ते १९९४ पर्यंत न्यायिक सेवेत होते. ते १९८९ मध्ये मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर, त्यांनी १९९४ पर्यंत मुंबई येथील औद्योगिक न्यायालयाचे सदस्य म्हणून काम केले. त्यांचे २६.०४.२०११ रोजी निधन झाले.

त्यांच्या कायद्याच्या अभ्यासादरम्यान, त्यांनी दिवंगत श्री. एम. ए. राणे, वकील यांच्याकडे इंटर्नशिप केली होती. १९९१ मध्ये एलएल.बी. पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते कै. श्री. एम. ए. राणे यांच्या चेंबरमध्ये रुजू झाले.

त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपीलीय तसेच मूळ बाजूवर विस्तृतपणे वकिली केली आणि मोठ्या संख्येने दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक प्रकरणांमध्ये हजर राहिले. गटार कामगारांचे मृत्यू, पर्यावरण, नद्यांचे प्रदूषण, वृक्षतोड, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी सी.ई.टी. मध्ये चुकीचे गुण देणे, महाविद्यालयांकडून अवाजवी शुल्क आकारणे इत्यादी महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी संबंधित अनेक जनहित याचिकांमध्ये ते हजर राहिले.

महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये वाढ, रेल्वेतील अपघात, ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील कोठडीतील मृत्यू इत्यादी जनहित याचिकांसह काही प्रकरणांमध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांची ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली होती.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ आणि इतर संस्थांचे प्रतिनिधित्व केले.

मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांसंदर्भात अनेक भाडेकरू समित्या/संस्थांचे कायदेशीर सल्लागार.

काही वर्षे त्यांनी केंद्र सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील (गट-२) म्हणून काम पाहिले.

७ जानेवारी, २०२० रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली.